Schools reopening: शाळा सुरू होणार, पण कशा? चार तास की चार तासिका? – schools reopening how to conduct classes 4 hours or 4 lectures principles confused


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

सात महिन्यांच्या लॉकडाउननंतर २३ नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र याबाबत निर्णयात अनेक बाबतीत स्पष्टता नसल्याने नियोजन करताना मुख्याध्यापकांची तारेवरची कसरत होत आहे. यामुळे शासनाने अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी मुख्याध्यापकांकडून होत आहे.

शासन निर्णयात शाळा चार तास भरावी, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र नेमके चार तास की चार तासिका यात गोंधळ होत असल्याने मुख्याध्यापकांची नियोजन करताना गडबड होत आहे. याचबरोबर केवळ गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी या विषयांचे शिक्षण ऑफलाइन देण्यात यावे, असे शासन निर्णयात सांगण्यात आले आहे. तसेच ५० टक्केच शिक्षकांची उपस्थिती बंधनकारक असल्याने या विषयाच्या शिक्षकांना रोज हजर राहण्यास सांगावे का, असा प्रश्नही मुख्याध्यापक विचारत आहेत. याचबरोबर विद्यार्थ्यांची उपस्थितीही ५० टक्के असणार आहे. तसेच एका वर्गात १५ विद्यार्थी बसविण्याबाबत आदेशात सांगण्यात आले आहे. यामुळे ९० विद्यार्थ्यांच्या एका तुकडीचे सहा भाग होतील. यातील तीन वर्ग ऑफलाइन तर तीन वर्ग ऑनलाइन शिक्षण घेतील. यामुळे शिक्षकांवर अध्यापनाचा अतिरिक्त ताण येणार आहे. तसेच जर एखाद्या पालकाने विद्यार्थ्याला शाळेत पाठविण्यास नकार दिल्यास त्याची तुकडी ज्या दिवशी ऑफलाइन भरेल त्या दिवसाच्या त्याच्या अध्यपानाचे काय करावे, असे एक ना अनेक प्रश्न मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांसमोर उभे आहेत.

शाळांना खर्चही द्यावा

शाळांना वेतनेतर अनुदान प्राप्त झालेले नाही. याचबरोबर मुख्याध्यापक निधीही उपलब्ध नाही. यामुळे शाळेची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण या सर्व बाबी कशा कराव्यात असा प्रश्न अनुदानित संस्थांना पडला आहे. यामुळे शासनाने याबाबतचा निर्णय घ्यावा तसेच शाळांना ऑक्सिमीटर, थर्मोमीटरसह आवश्यक सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी केली आहे.

School Reopening Guidelines: राज्यातील शाळा उघडण्यासाठी गाइडलाइन्स जारी

शिक्षकांची चाचणी कोण करणार?

शिक्षकांना शाळेत हजर राहण्यापूर्वी कोविड चाचणी सक्तीची करण्यात आली आहे. अनेक विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांना सहा महिन्यांपासून पुरेसे वेतन देण्यात आलेले नाही. अशावेळी या शिक्षकांना येणारा चाचणीचा खर्च कोणी करावा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामुळे सरकारने याबाबत शिक्षकांची मोफत चाचणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणीही रेडीज यांनी केली आहे.

७५ टक्के पालक मुलांना शाळेत पाठवण्यास इच्छुक नाहीत

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
%d bloggers like this: