no exams for 1 to 8: पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन नको; SCERT ने केलं स्पष्ट – no exams should be conducted for students of class 1st to 8th in maharashtra schools clarifies scert


हायलाइट्स:

  • पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन नको
  • वर्गोन्नती करण्यासाठी कोणतीही परीक्षा न घेण्याच्या सूचना
  • राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची स्पष्टोक्ती

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

शालेय शिक्षण विभागाने करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वर्गोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. या वर्गोन्नतीसाठी कोणत्याही प्रकारे ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन मूल्यमापन करू नये, असे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने स्पष्ट केले आहे.

वर्गोन्नतीची घोषणा झाल्यानंतर केवळ लेखी आदेश नाहीत म्हणून अनेक शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑनलाइन सुरू होती. याबाबत गुरुवारी शिक्षण विभागाने लेखी आदेश दिले असून वर्गोन्नती करताना स्वतंत्रपणे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन परीक्षा घेऊ नयेत, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये शिक्षकांनी इयत्ता पहिली ते चौथीच्या वर्गांना प्रत्यक्ष वर्गात अध्यापन केलेले नसले तरी इतर साधने व तंत्राचा अध्यापनासाठी निश्चित उपयोग केलेला दिसून येत आहे. याचसोबत पाचवी ते आठवीच्या शाळा राज्यात सुरू केल्या गेल्या आहेत. बहुतांश शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे आकारिक मूल्यमापन केले गेले आहे व काही शाळांमध्ये संकलित मूल्यमापनही केले आहे. त्या गुणांचे रूपांतर १०० गुणांमध्ये करावे आणि विद्यार्थ्यांची श्रेणी निश्चित करावी, असेही यात सांगण्यात आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे आकारिक, संकलित मूल्यमापन करणे शक्य झालेले नाही अशा विद्यार्थ्यांच्याबाबतीत बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अन्वये वर्गोन्नती देण्यास मान्यता दिली आहे, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘विशेष प्रशिक्षण द्या’

वर्षभरातील मूल्यमापनाचे श्रेणीत रूपांतर केल्यावर क-२ पेक्षा कमी श्रेणी मिळालेले विद्यार्थी व मूल्यमापन न झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला विशेष प्रशिक्षण द्याव. यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र मार्फत विकसित करण्यात आलेल्या विद्यार्थीमित्र पुस्तिकांची मदत घ्यावी, असेही परिषदेने आदेशात स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रगतिपुस्तक, संचयी नोंदपत्रक आदी नियमित वेळेत पूर्ण करण्यात यावेत व स्थानिक परिस्थितीनुरूप वितरीत करण्यात यावेत, असेही यात सांगण्यात आले आहे. याचबरोबर स्थानिक स्तरावर मूल्यमापानाबाबत कोणतेही आदेश काढू नयेत असेही सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा:
शालेय फीसाठी शाळांची अडवणूक सुरूच; पुढील वर्षाच्या शुल्काची मागणी
SET Result 2021: महाराष्ट्र राज्य पात्रता परीक्षेचा निकाल जाहीर
CBSE Board Exam 2021: सीबीएसईने जारी केल्या नमुना प्रश्नपत्रिका

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *