final year exams 2020: पदवी परीक्षा MCQ स्वरुपात होणार? ऑनलाइन-ऑफलाइन दोन्ही पर्यायांचा विचार – final year exams 2020 degree exams in maharashtra likely to conduct in mcq format


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

अंतिम वर्षाची परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नांच्या आधारे घ्यावी तसेच विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे दोन्ही पर्याय द्यावेत, अशी सूचना अंतिम वर्षाची परीक्षा कशी घ्यायची यावर विचार करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीने केल्याचे सूत्रांकडून समजते. याचबरोबर ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा पूर्ण होणे शक्य नसल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) एका महिन्याची मुदतवाढ मागावी, अशी सूचनाही समितीने केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कुलगुरूंच्या समितीने तयार केलेला हा अहवाल आज, सोमवारी दुपारी १२ वाजता सरकारकडे सादर केला जाणार असून यानंतर राज्यपालांची भेट घेऊन याबाबतचा अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासाठी दिलेल्या निर्देशानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने परीक्षा नेमक्या कशा घ्यायच्या याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती नेमली होती. या समितीची बैठक रविवारी सकाळी ११ वाजता पार पडली. या बैठकीत मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेळूकर आणि डॉ. विजय खोले यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. यात झालेल्या चर्चेनंतर विद्यापीठ स्तरावर परीक्षांचे नियोजन करण्यात येईल असे ठरले. राज्यातील करोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन सर्वच विद्यापीठांनी ऑफलाइन परीक्षा घेणे कठीण असल्याचे मत या अहवालात नोंदविले आहे. तर, दुसरीकडे मुंबई आणि पुणे या दोन विद्यापीठांचा अपवाद वगळता राज्यातील इतर विद्यापीठांमध्ये ऑनलाइन परीक्षा घेणे शक्य नाही. त्यासाठीची यंत्रणा विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध नाही. यामुळे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारे परीक्षा देण्याचा पर्याय देण्यात यावा यावर कुलगुरूंचे एकमत झाल्याचे समजते.

विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसंदर्भात कुलगुरूंची समिती स्थापन

हे नियोजन सोपे व्हावे व परीक्षा केंद्रांवर गर्दी होऊ नये यासाठी वस्तुनिष्ठ प्रश्नांच्या आधारे परीक्षा घेण्यात यावी अशी सूचनाही समितीने केल्याचे सूत्रांकडून समजते. याचबरोबर परीक्षांचे नियोजन करण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा पूर्ण होणे शक्य नसल्याने आयोगाला पत्र लिहून मुदतवाढ मागावी, अशी सूचनाही समितीने केल्याचे समजते. दरम्यान, कुलगुरूंनी तयार केलेला हा अहवाल आज, सोमवारी सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर तातडीने राज्यपालांसोबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

अभ्यासाला सुरुवात करा जोमाने!

‘स्वायत्ततेवर घाला’

शासनाने परीक्षेचे स्वरूप ठरवण्यासाठी समिती नेमली ती विद्यापीठ कायद्यानुसार अस्तित्वात असलेल्या अधिकार मंडळांचे अधिकार नाकारणारी आहे, असे मत राज्य सरकारच्या सरासरी गुणांच्या आधारे पदवी देण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका करणारे याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. परीक्षेचे स्वरूप संबंधित अधिकार मंडळांनी ठरवणे आवश्यक असल्याने, हे शासनाचे विद्यापीठ शैक्षणिक स्वायत्ततेवर अतिक्रमण आहे. शासकीय अधिकारी या समितीत कशा करता? प्रत्येक विद्यापीठाची परिस्थिती भिन्न असल्याने एकच निर्णय ही समिती सगळ्यांना कशी लागू करणार? या समितीला कायदेशीर अस्तित्व काय? असे अनेक प्रश्न कुलकर्णी यांनी उपस्थित केले आहेत. तसेच याबाबत खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *