मराठी माध्यमाच्या शाळांवर संक्रांत; मुंबईतील २०० अनुदानित शाळा बंद



‌म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

पालकांचा इंग्रजी शाळांकडे वाढणारा ओढा, राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थात्मक अनास्था या कारणांमुळे गेल्या १५ वर्षांत सुमारे २२१ अनुदानित बंद झाल्या आहेत. या शाळा वाचविण्यासाठी पालक, संस्थाचालक, राजकीय पक्ष आणि प्रशासनाने एकत्रित यावे अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.

मुंबईतील अनुदानित शाळांची संख्या दिवसागणिक कमी होऊ लागली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत शहरातील सुमारे २२१ माध्यमिक अनुदानित शाळा बंद झाल्या आहेत. यामध्ये मराठी माध्यमाच्या शाळांसह इतर भाषक शाळांचाही समावेश आहे. यामुळे शहरात अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढत आहे. यातच राज्य सरकारने संच मान्यतेच्या नव्याने आणलेले निकष कायम ठेवले, तर शहरातील अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या दोन हजारांहून अधिक होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. यामुळे शहरातील अनुदानित शाळा वाचविण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी शिक्षक संघटना आणि पालक संघटना करत आहेत.

मुंबईत सध्या ८७९ अनुदानित शाळा आहेत. ही संख्या याआधी १,१०० इतकी होती. तर आज इतर मंडळाच्या खासगी शाळांची संख्या ८३०हून अधिक झाली आहे. खासगी अनुदानित शाळांमध्ये संस्थाचालक त्याच इमारतीमध्ये अन्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा, तसेच इंग्रजी शाळा सुरू करण्यास प्राधान्य देत आहेत. यामुळे अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी संख्या कमी होत जाऊन कालांतराने त्या बंद केल्या जात असल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी सांगितले. यातच नव्या निकषांनुसार संच मान्यता झाली, तर अनुदानित शाळांतील शिक्षक अतिरिक्त होतील आणि शाळांच्या दर्जावर परिणाम होईल. यामुळे प्रचलित निकषांनुसारच संचमान्यता करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

दिल्लीत होऊ शकते, ते मुंबईत का नाही?

शहरांमध्ये विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश घ्यायचा म्हटले की, इंग्रजी शाळेतच प्रवेश घ्यायचा ही मानसिकता गेल्या अनेक वर्षांपासून होती. यामुळे तसेच प्रशासकीय, राजकीय अनास्थेमुळे अनुदानित मराठी शाळा बंद होऊ लागल्याचे निरीक्षण ‘मराठी शाळा टिकवल्याच पाहिजेत’ या फेसबुक पेजचे प्रवर्तक प्रसाद गोखले यांनी नोंदविले. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून किमान काही पालक मराठी शाळांबाबत विचार करू लागले आहेत, ही सकारात्मक बाब आहे. तर काही संस्थाचालक या शाळा टिकवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत असल्याचेही ते म्हणाले. मात्र पालक, विशेषत: राजकीय पक्षांनी मराठी शाळा वाचवण्यासाठी ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. दिल्लीत सरकारी शाळा उच्च दर्जाच्या होऊ शकतात, तर मुंबईत का नाही, असा प्रश्नही गोखले यांनी विचारला आहे.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *