इंजिनीअरिंग, मेडिकल आणि अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी यंदा शुल्कवाढ नाही



पुणेः येत्या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना वाढणाऱ्या शुल्कापासून दिलासा मिळणार आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण १०२४ महाविद्यालयांनी शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी ‘नो अपवर्ड रिव्हिजन’ पर्याय निवडला आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक संस्थांसमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून (एफआरए) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि कृषी विभागातील अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क ठरविण्यात येते. त्या अंतर्गत आगामी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी इंजिनीअरिंग, मॅनेजमेंट, फार्मसी, आर्किटेक्चर, वैद्यकीय, अॅग्रिकल्चर, विधी अशा विविध पदवी, पदविका, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शुल्क काही दिवसांपूर्वी निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार ९२९ कॉलेजांनी गेल्या वर्षीप्रमाणेच शुल्क आकारण्याचे ठरवले आहे; तर ९५ कॉलेजांनी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी आकारलेले शुल्क आगामी वर्षासाठी आकारण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांनी सलग दोन वर्षे कोणत्याही प्रकारची शुल्कवाढ केलेली नाही. डी-फार्मसी, इंजिनीअरिंग, डिप्लोमा, एमबीए अशा प्रमुख अभ्यासक्रमांसाठी कोणत्याही प्रकारची शुल्कवाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालकांना वाढीव शुल्क भरावे लागण्यापासून दिलासा मिळणार आहे. तंत्रशिक्षण आणि कृषीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क ५० हजार ते दोन लाख रुपयांच्या दरम्यान असते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे शुल्क एक लाख ते १० लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. ‘एफआरए’च्या नियमानुसार या कॉलेजांना दर वर्षी आठ टक्क्यांपर्यत शुल्कवाढ करता येते. मात्र, या कॉलेजांनी कोणत्याही प्रकारची शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थी व पालकांना दिलासा मिळणार आहे.

अभ्यासक्रम – कॉलेजांचे शुल्क (२०२०-२१ प्रमाणे) – कॉलेजांचे शुल्क (२०१९-२० प्रमाणे)

तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम – ७९७ – ७५

वैद्यकीय अभ्यासक्रम – ११७ – १५

अॅग्रीकल्चर अभ्यासक्रम – १५ – ५

एकूण – १०२४


राज्यातील एक हजार २४ महाविद्यालयांनी नियमानुसार होणारी शुल्कवाढ ‘नो अपवर्ड रीव्हिजन’ पर्याय स्वीकारून नाकारली आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी शैक्षणिक संस्थांना शुल्कवाढ न करण्याबाबत आवाहन केले होते. त्याला संस्थांनी प्रतिसाद दिला.

– चिंतामणी जोशी, सचिव, एफआरए

करोनामुळे आर्थिक गणित बिघडले

करोनामुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती खालावली असून, ते मानसिक दबावाखाली आहेत. त्यामुळे या कुटुंबातील मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणे यंदा अडचणीचे ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे अपेक्षित विद्यार्थी संख्या नसल्याने शैक्षणिक संस्थांनाही करोनामुळे आर्थिक फटका बसला आहे. या सर्वांवर उपाय म्हणून शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मुलांना अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी मदत होणार आहे.



Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *